स्टँड-अप इंडिया योजना २०२३ / Stand up India Yojana
स्टँड-अप इंडिया योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्याचा उद्देश भारतातील महिला, SC आणि ST समुदायांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे आहे. ही योजना उत्पादन, सेवा, व्यापार किंवा कृषी क्षेत्रांमध्ये ग्रीनफिल्ड उद्योग उभारण्यासाठी कर्ज प्रदान करते.
स्टँड-अप इंडिया योजना ५ एप्रिल २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. ही योजना SIDBI आणि NABARD च्या सहकार्याने वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभागाद्वारे लागू केली जाते. हि योजना भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करण्याच्या आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना सक्षम बनवण्याच्या सरकारच्या दृष्टीचा एक भाग आहे.
मुस्लिम मुलींना विवाह आणि शिक्षणासाठी ५१ हजार रुपयाची मदत मिळेल
स्टँड-अप इंडिया योजनेचे फायदे / Benefits of Standup India Scheme
- ही योजना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी पात्र कर्जदारांना १० लाख रु. आणि १ कोटी रु. मधील बँक कर्ज प्रदान करते.
- ही योजना संमिश्र कर्ज देते ज्यामध्ये मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल दोन्ही समाविष्ट असते.
- हि योजना SC/ST आणि महिला कर्जदारांच्या बाबतीत प्रकल्प खर्चाच्या ७५% कव्हर करते. गैर-वैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत, किमान ५१% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.
- ही योजना MCLR + ३% + tеnor premium चा सवलतीच्या व्याज दराची ऑफर देते.
- योजना CGTMSE मार्फत कोणत्याही संपार्श्विक किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय २ कोटी रु. पर्यंतच्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर प्रदान करते.
- ही योजना कर्जदारांना हँडहोल्डिंग समर्थन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि वेब पोर्टल सेवा देखील प्रदान करते.
स्टँड-अप इंडिया योजनेच्या अटी व शर्ती / Eligibility of Stand Up India Yojana
- कर्जदार महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमाती समाजातील असावी. गैर-वैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत, किमान ५१% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.
- कर्जदार कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे डिफॉल्टर नसावा.
- कर्जदाराकडे व्यवहार्य व्यवसाय योजना असावी आणि त्याने कर्ज देणाऱ्या बँकेचे पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत.
- कर्जदाराने ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइझची स्थापना केली पाहिजे, ज्याचा अर्थ असा नवीन उपक्रम आहे जो अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्बांधणी करून तयार केलेला नाही.
- कर्जदाराने उत्पादन, सेवा, व्यापार किंवा कृषी क्रियाकलापांमध्ये गुंतले पाहिजे. शेतीशी निगडीत क्रियाकलापांमध्ये मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधमाश्या पालन ह्यांचा समावेश होतो.
- कर्जाची रक्कम १० लाख रु. आणि १ कोटी रु. च्या दरम्यान असावी आणि SC/ST आणि महिला कर्जदारांच्या बाबतीत प्रकल्प खर्चाच्या ७५% कव्हर.
स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे / Documentation of Stand up India Yojana
- ओळख पुरावा जसे की आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट.
- पत्ता पुरावा जसे की वीज बिल, टेलिफोन बिल, रेशन कार्ड.
- अनुसूचित जाती/जमाती कर्जदारांसाठी सक्षम प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र.
- प्रस्तावित एंटरप्राइझचे स्वरूप, व्याप्ती, खर्च आणि नफा यांची माहिती देणारा व्यवसाय योजना किंवा प्रकल्प अहवाल.
- यंत्रसामग्री, उपकरणे, कच्चा माल, ह्यांसाठी कोटेशन किंवा प्रोफॉर्मा बीजक. (प्रकल्पासाठी आवश्यक)
- जिथे एंटरप्राइझ असेल त्या जागेसाठी मालकी किंवा भाडेपट्टी कराराचा पुरावा.
- KYC कागदपत्रे आणि कर्जदाराची बँक खात्याची माहिती.
स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी अर्ज कसा भरायचा? / Stand up India Yojana Registration
- स्टँड-अप इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटला (standupmitra.in) येथे भेट द्या आणि नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, ह्यांसारखी मूलभूत माहिती प्रदान करून कर्ज अर्जदार म्हणून नोंदणी करा.
- ईमेल आणि मोबाईल नंबरवर मिळालेल्या क्रेडेंशियलचा वापर करून पोर्टलवर लॉगिन करा आणि वैयक्तिक, व्यवसाय आणि कर्जाच्या माहितीसह ऑनलाइन अर्ज भरा.
- आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड करा आणि अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा.
- कर्जदाराच्या पसंती किंवा प्रवेशाच्या स्थानावर आधारित अर्ज जवळच्या बँकेच्या शाखेत पाठविला जाईल.
- बँक अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करेल आणि ३० दिवसांच्या आत कर्ज मंजूर किंवा नाकारेल.
- मंजूरी मिळाल्यास, कर्जदाराला बँकेकडून मंजुरीचे पत्र मिळेल आणि तो अटी व शर्तींनुसार कर्जाच्या रकमेचा लाभ घेऊ शकेल.